पारंपारिक समाप्तीची प्रत सबमिट करणे: कायदेशीर डोकेदुखी
पारंपारिक ब्रेक-अप ही ब्रेक-अपची पसंतीची पद्धत बनली आहे. पण त्यात कठोर औपचारिकता समाविष्ट आहे. त्यापैकी एक वादविवाद आहे: कर्मचार्याला स्वाक्षरी केलेल्या कराराची एक प्रत देणे.
तणावाचा एक आवर्ती बिंदू
हा विषय न्यायालयात वारंवार येतो. श्रम संहितेसाठी नियोक्त्याने कर्मचाऱ्याला एक प्रत देणे आवश्यक आहे. पण वाद झाल्यास काय होते? ती मिळाली नसल्याचा दावा कर्मचाऱ्याने केला आहे. नियोक्ता त्याला अन्यथा आश्वासन देतो. मग ते सिद्ध करणे कठीण आहे.
काय कायदेशीर परिणाम?
जर न्यायाधीशाने प्रत परत केली नाही असे मानले तर, तो करार संपुष्टात येणे रद्द घोषित करू शकतो. तथापि, कार्यक्षेत्रानुसार उपाय बदलतो. काही कठोर औपचारिकतेचे रक्षण करतात. इतर पक्षांच्या त्यांच्या कराराचा भंग करण्याच्या वास्तविक इच्छेला अनुकूल करतात.
नाजूक पुरावा समस्या
नियोक्त्यासाठी, प्रभावी वितरणाचा पुरावा (स्वाक्षरी, नोंदणीकृत वितरण इ.) असणे महत्त्वाचे आहे. त्याउलट, कर्मचारी या पातळीवर थोडासा दुर्लक्ष करू शकतो. जोखीम ? संभाव्य खर्चिक रिडंडन्सी पुनर्वर्गीकरण. त्यामुळे हा प्रश्न न्यायाच्या हल्ल्याचा विशेषाधिकार असलेला कोन राहिला आहे.
